आई योजना — महिलांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना

🌸 आई योजना — महिलांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना

📌 योजना तपशील:

1. महिलांना ₹15 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
   ➤ म्हणजेच महिलेला फक्त मूळ रक्कम (Principal Amount) परत करावी लागते, व्याज नाही.

2. कर्जावरील व्याज शासनाकडून थेट संबंधित महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
   ➤ म्हणजे शासन व्याजाचा भार स्वतः घेतं.

3. महिलेला फक्त मूळ रक्कम परतफेड करायची असते, त्यामुळे तिचा आर्थिक ताण कमी होतो.

4. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत राबवली जाते.

5. दिनांक 19 जून 2023 रोजी शासनाने या योजनेचा Government Resolution (GR) जाहीर केला आहे.

6. फक्त महिलांसाठी ही योजना लागू आहे. पुरुष यासाठी पात्र नाहीत.

7. विविध उद्योग/व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पात्र महिलांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध आहे.
   ➤ पर्यटनाशी संबंधित कोणताही व्यवसाय — जसे की होमस्टे, हॉटेल, फूड सर्व्हिस, ट्रॅव्हल एजन्सी, टूर गाईड इत्यादी.

8. महिलांना स्वावलंबी बनवणे हा मुख्य उद्देश आहे.

9. पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसायांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाते —
   उदा. होमस्टे, हॉटेल, टूर-ट्रॅव्हल व्यवसाय.

💠 व्याज परतावा (Interest Subsidy) – योजना तपशील

1. मान्यता प्राप्त बँकेतून घेतलेल्या ₹15 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज शासन भरते.
   ➤ म्हणजेच लाभार्थी महिलेला फक्त मूळ रक्कम (Principal) परत करायची आहे.

---

📘 व्याज परतावा मिळण्याच्या अटी

1. शासन कर्ज फेड होईपर्यंत 12% पर्यंत व्याजाचा परतावा देते.
   ➤ म्हणजेच, जर बँक कर्जावर 11% किंवा 12% व्याज घेत असेल, तर हे व्याज शासन भरते.

2. योजनेची एकूण कालावधी 7 वर्षे (7 years) आहे.

3. शासनाकडून जास्तीत जास्त ₹4.50 लाखांपर्यंतचा व्याज परतावा मिळू शकतो.
   ➤ म्हणजे एकूण 7 वर्षांच्या कालावधीत शासन इतक्या रकमेपर्यंत व्याज भरेल.

---

📜 व्याज परतावा केव्हा थांबतो (Termination Conditions):

खालील चार पैकी जे आधी होईल, ते घडल्यावर व्याज भरणे थांबते —

1. कर्जाची पूर्ण परतफेड (Loan fully repaid)

2. 7 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणे

3. शासनाने निर्धारित व्याज मर्यादा (₹4.50 लाख) पूर्ण होणे किव्हा
4. सदर कर्ज थकीत जाने..

💠 कर्ज मिळविण्याच्या पात्रता अटी (Eligibility Conditions):

महिलांचा पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असावा.
➤ म्हणजेच व्यवसाय अधिकृतपणे Tourism Department मध्ये रजिस्टर असणे आवश्यक आहे.

व्यवसाय महिला मालकीचा आणि महिलांनी चालवलेला असावा.
➤ म्हणजे व्यवसायाचा मालक (Proprietor / Partner / Director) महिला असावी.

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये किमान 50% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक.
➤ योजनेचा उद्देश महिलांना रोजगार देणे असल्याने हा अट अत्यंत महत्त्वाची आहे.

टूर आणि ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये 50% महिला कर्मचारी असणे आवश्यक.
➤ म्हणजे पर्यटन सेवा क्षेत्रातही महिलांना प्राधान्य दिलं जातं.

पर्यटन व्यवसायासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या (Licenses/Permissions) पूर्ण व बंधनकारक आहेत.
➤ जसे की FSSAI, GST, Local Municipal NOC, इत्यादी.

कर्ज हप्ते वेळेवर भरलेले असणे आवश्यक आहे.
➤ म्हणजे व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्जफेड नियमित असावी.

नोंदणीकृत पर्यटन व्यवसायातील महिला गाईड, टूर ऑपरेटर आणि इतर महिला कर्मचाऱ्यांचा केंद्र/राज्य शासन विमा योजनेमध्ये समावेश केला जाईल.
➤ शासन पहिल्या 5 वर्षांचा विमा प्रीमियम स्वतः भरेल.
➤ म्हणजेच सुरुवातीच्या पाच वर्षांत महिलांना विमा संरक्षण मिळेल आणि त्याचा खर्च शासन उचलणार आहे.

💼 योजनेअंतर्गत परवानगी असलेले व्यवसाय

या योजनेंतर्गत खालील प्रकारचे पर्यटन-संबंधित व्यवसाय कर्ज व व्याज परतावा यासाठी पात्र ठरतात 👇

🏡 होम स्टे / लॉज / रिसॉर्ट / निवास व नाश्त्याची सुविधा

छोट्या स्तरावर महिलांनी चालवलेले निवास केंद्र, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट इत्यादी.

🍴 हॉटेल, उपहारगृह, फास्ट फूड, बेकरी, महिला कॉमन किचन

महिला चालवलेले खानावळ, स्नॅक सेंटर, रेस्टॉरंट्स, केटरिंग यांना परवानगी.

🚗 टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सी, ट्रान्सपोर्ट, गाईडिंग, क्रूझ सेवा

प्रवास व्यवस्था, गाईड सेवा, पर्यटन वाहन व्यवस्थापन.

🏞️ साहसी पर्यटन (जल, थरार, गिरिभ्रमण)

अॅडव्हेंचर, ट्रेकिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लायम्बिंग इत्यादी.

🌿 आदिवासी, निसर्ग, कृषी पर्यटन प्रकल्प

ग्रामीण पर्यटन, शेत-फेरी, निसर्ग पर्यटन यांना प्रोत्साहन.

🧘 आयुर्वेद व योग आधारित वेलनेस सेंटर

हेल्थ टुरिझम, योगा रिट्रीट्स, आयुर्वेदिक थेरपी सेंटर.

🛍️ हस्तकला विक्री केंद्र, स्मरणिका शॉप्स (Souvenir Shops)

स्थानिक उत्पादने, आर्ट व हस्तकला वस्तू विक्री केंद्र.

⛺ कॅरव्हॅन, हाऊसबोट, टेंट, ट्री हाऊस, पॉड्स इत्यादी

पर्यटकांसाठी नवे प्रकारचे निवास व अनुभव देणारे व्यवसाय.

📂 अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदार ओळखपत्र / Pan कार्ड
   ➤ अर्जदाराचे वैयक्तिक ओळखपत्र.

2. व्यवसाय नोंदणीचा पुरावा
   ➤ वीज बिल, दूरध्वनी बिल किंवा महाराष्ट्र दुकान स्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र चालेल., उद्यम आधार, GST.

3. व्यवसाय मालकीचे प्रतिज्ञापत्र (₹100 स्टँप पेपरवर)
   ➤ व्यवसाय महिला मालकीचा असल्याचे विधिवत प्रतिज्ञापत्र.

4. PAN कार्ड (Permanent Account Number).

5. GST क्रमांक (लागू असल्यास)
   ➤ व्यवसायावर जीएसटी लागू असल्यास.

6. अन्न व औषध परवाना (FSSAI)
   ➤ खाद्य व्यवसायांसाठी आवश्यक.

7. रद्द केलेला धनादेश (Cancelled Cheque)
   ➤ बँक खात्याची माहिती पडताळण्यासाठी.

8. प्रकल्प संकल्पना (Project Summary – 500 शब्दांमध्ये)
   ➤ आपल्या पर्यटन व्यवसायाची रूपरेषा / उद्दिष्टे / खर्च / रोजगार निर्मिती माहिती.

9. ₹50 चे चलन (Challan) — ऑनलाईन भरावे:
   🔗 https://gras.mahakosh.gov.in/
   ➤ चलन भरून त्याची प्रिंट अर्जासोबत जोडावी.

10. पर्यटन विभाग नोंदणी पुरावा (जर आधीपासून नोंदणी असेल तर):
    🔗 https://nidhi.tourism.gov.in/

11. अर्ज लिंक (Online Registration):
    🔗 https://aai-portal.maharashtratourism.gov.in/aai-register/

---

📝 महत्त्वाच्या सूचना:

• सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून PDF स्वरूपात अपलोड करावीत.

• चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

• अर्जदार महिला स्वतःच व्यवसायाची मालक असणे अनिवार्य आहे.

⚖️ अटी व शर्थी (Eligibility Terms & Conditions)

1. अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
   ➤ फक्त महाराष्ट्रातील महिलांसाठी ही योजना लागू आहे.

2. लाभार्थीचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक.
   ➤ कारण शासन थेट त्या खात्यात व्याज परतावा जमा करते.

3. पर्यटन व्यवसाय महिला मालकीचा आणि महिलांनी चालवलेला असावा.
   ➤ म्हणजेच व्यवसायाची मालक व संचालक महिला असावी.

4. पर्यटन व्यवसायात किमान 50% महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक.
   ➤ ही योजना महिलांच्या रोजगार निर्मितीला चालना देते.

---

🏦 कर्ज प्रक्रिया (Loan & Credit Guarantee Process)

• तारण नसल्यास केंद्र शासनाची “क्रेडिट गॅरंटी स्कीम” लागू होईल.
  ➤ म्हणजे कर्जासाठी मालमत्ता तारण न देता देखील शासनाची हमी लागू होईल.

• ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर पर्यटन संचालनालयाकडून “LOI” (Letter of Intent) दिले जाईल.
  ➤ हे पत्र अर्जदार पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणून दिले जाते.

• बँक “LOI” वर आधारित कर्ज मंजूर करते.
  ➤ यानंतरच कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होते.

• कर्जाची परतफेड नियमानुसार करणे आवश्यक आहे.
  ➤ व्याज परताव्याचा लाभ चालू ठेवण्यासाठी वेळेवर हप्ते भरले पाहिजेत.

• व्यवसाय सुरु झाल्याचा पुरावा म्हणून फोटो सादर करावा.
  ➤ व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरु झाल्याचे दाखवण्यासाठी.

व्याजाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही बँक शुल्क शासन भरत नाही.
➤ म्हणजे प्रोसेसिंग फी, डॉक्युमेंटेशन चार्जेस हे अर्जदाराने भरायचे असतात.

📌 सूचना : वरील माहिती ही फक्त मार्गदर्शनाकरिता आहे. अधिकृत अटी, शर्ती व ताज्या अपडेट्ससाठी कृपया आई योजना — महिलांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना संस्थेची वेबसाईट आणि आपण ज्या बँक मधून कर्ज घेणार आहे त्याबँकेची वेबसाईट पहा.- अधिक माहितीकरिता वर दिलेल्याया संकेतस्थळास भेट द्यावी.

आई योजना फक्त महिलांसाठी